प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश अहिलेसम्मकै राम्रो प्रक्रियाबाट गरेकाछौं- प्रवक्ता पोखरेल
२५ बैसाख, २०८३, शुक्रवार
- सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस अहिलेसम्मनै पहिलो पटक कार्यक्षमताको आधारमा गरिएको बताउदै यो पहिलो पटक राम्रो प्रक्रियाबाट भएको दाबि गरेका हुन् ।
काठमाडौं: सरकारले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश अहिलेसम्मकै राम्रो प्रक्रियाबाट गरेको दाबि गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस अहिलेसम्मनै पहिलो पटक कार्यक्षमताको आधारमा गरिएको बताउदै यो पहिलो पटक राम्रो प्रक्रियाबाट भएको दाबि गरेका हुन् ।
उनले भने- 'नेपालको न्याय क्षेत्र सुधार गर्नुपर्छ, यसको लागि नीतिगत कानुनीसहितका धेरै कुरा सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पहिला देखि नै हुदै आएको हो ।यो पाली पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस मुद्धाको फर्स्यौटको हिसाबमा, इन्डिकेटरको हिसाबमा सिफारिस गरेर पठाएका छौं । यो नै पनि पर्फेक्ट पद्दति हो भनेर भन्न खोजेको होइन । तर अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा कार्यक्षमताको हिसाबमा सिफारिस भएको पहिलो पटक हो । यसलाई पनि क्रमबद्ध रुपमा सुधार गर्दै, अझ राम्रो प्रोसेस बनाउदै लैजानुपर्छ । तर यो अहिलेसम्मको राम्रो प्रोसेस भएको भन्ने हामीलाई लाग्छ ।'
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
पश्चिम बंगालका नयाँ मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिए शपथ
-
महानगरको स्वास्थ्य सर्वेक्षण: २ हजार ७५ ज्येष्ठ नागरिकको विवरण संकलन, १०८ लाई अस्पताल पठाइयो
-
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान
-
यूएफओ बारे अमेरिकाले जारी गर्यो पहिलो चरणका गोप्य फाइल
-
सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा दरखास्त आह्वान
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।